Gender should not be a criterion in choices and decisions. Equal work should always receive equal pay. We also aim for parental equality, through the parental leave system during childbirth and decisions regarding child custody in divorce cases.
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Le 13 mai 2017, s’est tenue l’Assemblée Générale de la Wilaya d’Alger, la Présidente de l’UCP, Mme Zoubida Assoul à procédé à l’installation du nouveau bureau d’Alger. L’événement a eu lieu à l’école P&P située à Chéraga.
Cette assemblée s’est déroulée dans une situation exceptionnelle que vit le pays et ce dans les domaines économique, sécuritaire, social et politique.
En effet, le récentes élections législatives comportent deux messages forts qui émanent de plus de 65% des électeurs (17 millions) qui ont refusé de participer à ces élections. Ce nombre s’ajoute à celui de 4 millions de jeunes qui ont rejoint l’initiative de « Mansoutish ».
Ce sont des messages forts qui s’adressent aux pouvoirs publics, aux plus hautes instances et à la classe politique, car ils expriment un refus de la gestion actuel des affaires publiques.
A l’UCP, nous considérons que les politiques ont le devoir d’écouter ces messages et d’adapter leurs programmes aux aspirations des citoyens. C’est la raison pour laquelle notre parti entend rassembler les citoyennes et les citoyens autour de son projet pour en faire une réelle alternative sur la scène politique.
Nous sommes convaincus que tout programme politique ne peut réussir que s’il fait l’adhésion des citoyennes et citoyens. C’est pourquoi, l’UCP est déterminé à travailler avec tous ceux et celles qui veulent retrouver la confiance en les compétences algériennes pour réaliser le développement durable à travers toutes les régions du pays sans discrimination aucune.
Cette mission s’avère certes difficile mais pas impossible, pour peu que l’on reprenne confiance en nous et en toutes les compétences en vue de créer une nouvelle dynamique durable et sincère afin de relever les défis du nouveau millénaire.
L’élection des membres du nouveau bureau d’Alger basée sur la compétence, la parité et l’équilibre entre l’expérience et la jeunesse, est sans doute l’expression d’une réelle volonté de concrétiser ce projet.
14 mai 2017
Le conseil national de l’UCP, s’est réuni le samedi 2 février 2019, au siège du parti, en session extraordinaire pour débattre de la position du parti par rapport aux élections présidentielles d’Avril 2019.
Dans un contexte caractérisé par l’opacité et l’absence de perspectives pour les Algériens et bien que les conditions objectives d’une compétition électorale honnête et transparente, ne soient pas réunies, cette échéance peut constituer l’opportunité d’une rupture avec le système en place et son mode de fonctionnement.
La concordance des visions entre l’UCP et le candidat indépendant Ali Ghediri sur les voies et moyens pour concrétiser cette rupture se traduit comme suit :
- Construire la nouvelle République, basée sur l’Etat de Droit et des institutions à travers une constitution adoptée par voie référendaire et qui répond aux attentes de tous les citoyens et des défis majeurs de l’heure ;
- Consolider la pratique démocratique et renforcer les libertés individuelles et collectives, à travers la refonte de tout l’arsenal juridique encadrant l’action politique et garantissant l’alternance au pouvoir, la transparence et l’égalité des chances ;
- Libérer le pouvoir judiciaire de toutes interférences d’où qu’elles viennent et le renforcement de son indépendance ;
- Réformer et moderniser l’administration et les institutions financières, afin de garantir la transparence dans la gestion des deniers publics, la responsabilité de tous les acteurs selon les normes universelles de la bonne gouvernance ;
- Réformer et moderniser l’Armée Nationale pour l’éloigner de la décision politique ;
- Mettre en œuvre une refonte profonde du secteur de l’éducation, la formation et l’enseignement supérieur ;
- Concevoir une nouvelle politique de la santé garantissant une prise en charge du citoyen, qui préserve sa dignité ;
- Développer l’économie productive à travers le savoir et la connaissance, pour sortir définitivement de l’économie de la rente ;
- Promouvoir une politique de l’emploi à travers la transformation de nos richesses ;
- Elaborer une politique culturelle qui prend en charge toute la diversité et racines de notre patrimoine tout en étant ouvert sur le monde ;
- Mettre en place une politique de la jeunesse et des sports qui permette l’émergence du génie et nous rendre la fierté d’être algérien ;
- Mobiliser toutes les compétences algériennes vivant en Algérie et à l’étranger en vue de garantir un développement durable et équitable entre les différentes régions du pays ;
- Construire l’espace continental africain et maghrébin pour bâtir une économie complémentaire et solidaire à travers l’unité des peuples ;
- Opter pour des alliances stratégiques basées sur le principe de la réciprocité et du partenariat gagnant-gagnant, ne perdant pas de vue dans tous les cas les intérêts de l’Algérie.
Après débats et échanges, les membres du conseil ont décidé, à la majorité, d’apporter leur soutien au candidat indépendant Ali Ghediri aux élections présidentielles du 18 Avril 2019.
Mme. Zoubida Assoul
Présidente de l’UCP
Le bureau politique de l’UCP s’est réuni ce jour 11-02-2019 au sein de son siège suite à la lettre attribuée au Président de la République par un groupe de personnes non identifié qui se sont accaparés ses pouvoirs et sa volonté pour annoncer sa candidature pour un cinquième mandat des présidentielles prévus le 18 avril 2019.
L’UCP dénonce cette manœuvre dilatoire de ce groupe qui veut imposer aux algériens la politique du fait accompli en miroitant des réformes politiques durant ce-dit mandat, oubliant que le président et les partis politiques de la coalition sont au pouvoir depuis vingt ans dilapidant plus de mille milliards de dollars, promettant des reformes politiques, un développement économiques et plus de libertés individuelles et collectives ; promesses non tenues vis avis du peuple durant les quatre mandats successifs.
Mieux encore ils ont ignoré toutes les initiatives émanant de l’opposition dans une perspective du consensus national pour mettre fin à la crise politique aigue que vit le pays.
Il apparait de cette lettre que l’unique objectif du projet proposé par procuration dans la lettre de candidature du président en exercice pour un cinquième mandat est de rester au pouvoir et en son nom.
Par conséquent, nous ne pouvons pas nous laisser berner par cette lettre et demandons au président de se présenter devant le peuple algérien, d’annoncer personnellement sa candidature et de mener sa campagne conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi électorale, s’il a décidé de briguer un cinquième mandat.
L’UCP met en garde ce groupe occulte et tous ceux qui sont derrière, des dangers d’imposer la politique du fait accompli au peuple et adresse aux citoyens un appel à la vigilance et au sens des responsabilités, pour exprimer clairement leur rejet de. e mandat par les moyens pacifiques prévus par la constitution notamment l’article 49.
Aller au cinquième mandat serait un suicide collectif qui pourrait amener le pays vers l’explosion.
Mme Zoubida Assoul
Présidente de L’UCP
Le bureau politique de l’UCP s’est réuni le 27-02-2019 au siège du parti, suite au développement des événements qu’a vécu notre pays ces derniers jour ; les manifestations successives et pacifiques qu’a connues la capitale et les différentes régions du pays depuis 22 février 2019 à ce jour, le parti rend un grand hommage au peuple algérien qui a fait preuve d’une grande maturité politique et d’un grand sens de civisme par un comportement irréprochable.
Le peuple algérien a ainsi brisé les idées reçues, et tous les préjugés à son encontre et a envoyé une image positive au pouvoir, à l’opinion publique nationale et internationale retrouvant sa dignité et sa fierté d’être algérien.
Par ailleurs l’UCP condamne la réaction du pouvoir en place, qui a commencé en premier par le déni de vérité ensuite en minimisant l’ampleur de ces manifestations et en fin en passant à l’intimidation et les menaces envers les manifestants d’une part et en cherchant à imposer une politique du fait-accompli d’autre part.
Le pouvoir en place ne s’en est pas arrêté là, il a recouru à la répression par l’usage du gaz lacrymogène et les arrestations contre des dirigeants du mouvement Mouwatana et des citoyens lors des manifestations du 24-02-2019, tout cela en violation des dispositions constitutionnelles qui consacrent le droit de manifester pacifiquement à tous les citoyens.
Ces arrestations arbitraires se sont étendues même à certain avocats manifestants de la wilaya d’Annaba pourtant vêtus de leur robe noire devant le tribunal chef-lieu.
L’UCP condamne également le parti prit de l’administration envers le parti « Talaie El Houriat » en annulant unilatéralement la réservation de la salle qui devait abriter la réunion de son comité central.
En revanche le pouvoir en place, use et abuse des moyens institutionnels, humains et matériels publics au profit exclusif de son candidat
En conséquence l’UCP condamne le silence complice de la « Haute Autorité Indépendante de contrôle des élections », pourtant chargée de prévenir ce type de dérive.
L’UCP enfin met en garde le pouvoir contre toute menace insidieuse envers les citoyennes et citoyens qui manifesteront pacifiquement les jours à venir et lui impute l’entière responsabilité de tout dérapage qui pourrait justifier le recours à la répression.
Madame Zoubida Assoul
Présidente du parti
Réunis aujourd’hui le 1 er juillet 2019 au siège national du parti de l’Union pour le changement et le progrès, les partis politiques signataires du pacte politique pour une véritable transition démocratique (FFS, PT, RCD, UCP, PST, MDS, PLD, et la LADDH) saluent l’immense majorité des Algériennes et des Algériens, engagée dans un mouvement révolutionnaire depuis le 22 février 2019 pour le départ du régime/système et l’exercice plein et entier de la souveraineté populaire et qui est demeurée attachée au caractère pacifique de leur action malgré les incessantes et multiples provocations et autres agressions intolérables et irresponsables du pouvoir incarné par l’état-major de l’armée nationale populaire contre les citoyens, le multipartisme, les médias, les libertés syndicales et les libertés fondamentales dont celle de manifester.
Les déclarations du régime inhérentes à l’accompagnement du mouvement populaire » et les « appels au dialogue » lancés par le régime en place sont contredites de manière flagrante par ses mesures belliqueuses contre tous les acteurs qui s’opposent au plan de sauvetage du régime/système qui veut imposer une élection présidentielle.
Alors que nous exigions la libération de Louisa Hanoune, l’offensive répressive s’est accélérée, marquée notamment par la mise sous mandat de dépôt, hier 30 juin 2019, de plusieurs manifestants pour le port de l’emblème amazigh.
Le jour même un symbole de la révolution algérienne, Lakhdar Bouregaâ, Commandant de l’Armée de libération nationale, opposant au système et membre fondateur du FFS est incarcéré pour avoir exprimé une opinion politique. Une incarcération suivie par l’infâme campagne de dénigrement et de diffamation à l’encontre de ce valeureux Moudjahid, par les médias publics et privés, devenus organes de propagande du régime. Cette campagne, a suscité indignation et colère dans tout le pays.
Les partis politiques signataires du pacte politique pour une véritable transition démocratique condamnent énergiquement, dénoncent cette incarcération et exigent sa libération immédiate.
Ces faits à eux seuls démontrent une nouvelle fois l’impossibilité de toute solution conforme aux revendications des millions de citoyens dans le cadre du maintien du système en place.
Les forces politiques de l’alternative démocratique réaffirment plus que jamais leur volonté d’agir en concert avec toutes les forces vives de la nation, pour la satisfaction des aspirations légitimes du peuple algérien afin de consacrer sa souveraineté par la mise en place d’un processus constituant souverain.
Les signataires du pacte politique pour une véritable transition démocratique considèrent que l’organisation d’une élection présidentielle dans le cadre du système actuel ne servira qu’à assurer sa pérennité, et de ce fait toute initiative dite « de sortie de crise » n’est possible sans :
-Libération immédiate et inconditionnelle de tous les détenus politiques et d’opinion
-Levée de toutes les entraves à l’exercice du droit de manifester et de circuler sur tout le territoire national
-L’ouverture du champ politique et médiatique à toutes les forces politiques, syndicales et associatives.
-L’arrêt immédiat de l’instrumentalisation de la justice par le pouvoir
-Mettre fin au dispositif sécuritaire assiégeant Alger lors des manifestations
Dans ce cadre nous avons décidé d’une action commune le 5 juillet 2019, qui coïncide avec le 57ème anniversaire de l’indépendance nationale. A cette occasion, nous appelons les Algériennes et les Algériens à manifester massivement et pacifiquement pour exiger le départ définitif du système, la libération de tous les détenus politiques et d’opinion, l’arrêt de toutes les mesures répressives et le respect des libertés démocratiques.
Vive l’Algérie démocratique libre et souveraine
Gloire à nos martyrs
Alger, 1er juillet 2019
Les signataires du pacte politique pour une véritable transition démocratique, réitèrent leur appel aux Algériennes et aux Algériens à manifester massivement et pacifiquement dans tout le pays le vendredi 05 juillet 2019, coïncidant avec le 57 ème anniversaire du recouvrement de l’indépendance nationale, pour exiger dans l’unité la souveraineté populaire pleine et entière du peuple algérien ainsi que le départ définitif du système/régime en place depuis 1962.
A ce titre, nous informons les citoyennes et citoyens désirant se joindre au carré unitaire du pacte, fixé au niveau de la place du 1er mai à Alger, le 05 juillet 2019à partir de 14h00.
Ensemble pour exiger :
-La libération immédiate et inconditionnelle de tous les détenus politiques et d’opinion.
-L’arrêt de toutes les mesures répressives.
-Le respect de toutes libertés démocratiques.
-L’ouverture du champ politique et médiatique à tous.
5 juillet 1962= souveraineté nationale
5 juillet 2019= souveraineté populaire
Gloire aux martyrs de la révolution
Vive l’Algérie libre et démocratique
Alger, le 03 juillet 2019 à 16h10
Depuis février 2019, début de la révolution pacifique du peuple, la situation politique ne cesse de s’aggraver avec les multiples décisions unilatérales des tenants du pouvoir.
Voulant maintenir le système en place à tout prix par la répression et emprisonnement de toute voix discordante ; la convocation du corps électoral par le chef de l’Etat le 15 septembre 2019 et l’annonce des élections présidentielles le 12 décembre 2019, semble être la seule feuille de route du pouvoir en place et ce, malgré le rejet catégorique d’une grande majorité du peuple qui revendique pacifiquement depuis 07 mois une rupture réelle avec le système en place et le départ de tous ces symboles.
Le retour au processus électoral est censé régler la crise politique. Or, l’UCP considère qu’il ne fera que l’aggraver en vue de la précipitation qui a présidé à l’élaboration, l’adoption, la publication et la mise en place de tout le dispositif juridique qui encadre ces élections.
L’UCP dénonce le passage à l’acte des menaces du pouvoir en place à l’encontre de toute partie porteuse d’une solution politique de la crise.
L’UCP considère que les conditions objectives et politiques, d’organisation des élections présidentielles, ne sont pas réunies au regard du climat tendu qui règne, et des atteintes flagrantes des droits de l’homme constatées à travers les multiples arrestations et “emprisonnements pour délits d’opinion, survenus ces derniers jours, ainsi que les menaces qui pèsent sur les activistes du mouvement pacifique à travers le territoire national.
C’est pourquoi , l’UCP réitère son attachement à la solution politique qui passe par un dialogue national inclusif afin de trouver une solution consensuelle de sortie de crise qui garantisse le passage du pouvoir personnel au pouvoir des institutions, à travers la construction de l’Etat de droits, de l’indépendance effective de la justice et de la protection des libertés individuelles et collectives.
C’est en ceci que l’UCP considère aujourd’hui, que par ses décisions précipitées, le pouvoir en place est désormais en totale rupture avec les aspirations du peuple algérien.
Le 16 septembre 2019
Mme Zoubida ASSOUL
Présidente de l’UCP
L’Algérie vit depuis février 2019 une révolution pacifique historique et inédite dans laquelle des millions d’algériennes et d’Algériens réclame chaque mardi et vendredi le départ du système et de tous ses symboles.
Le vendredi 1er Novembre 2019, le peuple algérien s’est réapproprié la célébration du 1 Novembre 1954, qui reste la date historique de la consolidation de la nation algérienne. En cette journée inédite, le peuple algérien a fait la jonction entre le passé et le présent pour construire le futur de l’Algérie nouvelle.
L’UCP se félicite de cette mobilisation populaire grandiose et exceptionnelle, dans tout le territoire national ainsi qu’à l’étranger, à laquelle il a appelé. Le peuple est en train d’écrire une nouvelle page de sa glorieuse histoire, à travers cette révolution pacifique qui a émerveillé le monde entier, et ce, en jetant les bases de la citoyenneté, pour la construction d’un Etat de droit et des libertés.
Cependant, le pouvoir persiste dans sa politique de vouloir imposer son agenda dans un déni total des revendications populaires. Un peuple qui rejette la solution politique unilatérale proposée par le pouvoir en place à travers les élections du 12 décembre prochain.
A cet effet, le pouvoir en place n’a cessé d’utiliser la violence et la répression pour faire taire la voix du peuple. Hier, il est monté d’un cran en usant de la force contre les magistrats et à l’intérieur des juridictions. Preuve en est, les magistrats de la Cours d’Oran, ont été victimes de violence par les forces anti-émeutes de la gendarmerie nationale pour avoir revendiqué l’indépendance effective de la justice.
Ce dérapage grave et inédit révèle la détermination du pouvoir en place à imposer la loi de la force au lieu de recourir à la voix de la raison et d’aller vers un dialogue pour résoudre cette crise qui secoue le pouvoir judiciaire et met à mal l’image de l’Etat algérien et de sa crédibilité vis-à-vis de ses partenaires.
L’UCP dénonce l’usage de la force publique contre les magistrats et appelle le pouvoir en place à la retenue et à la raison pour mettre fin à tous ces dérapages graves et met leurs auteurs face à leurs responsabilités.
Par ailleurs et suite aux multiples appels à la grève générale, par l’ensemble des syndicats, l’UCP soutient ce droit constitutionnel pacifique et citoyen.
L’UCP réitère son appel le plus rapidement possible au dialogue sérieux et inclusif afin de trouver une solution à la crise qui secoue le pays et qui soit en adéquation totale avec les revendications populaires qui s’expriment depuis 09 mois.
Zoubida ASSOUL
Présidente UCP
Le 12 décembre 2019, date de l’élection présidentielle décidée par le pouvoir en place, le peuple Algérien dans sa majorité n’a pas voté ; après l’annonce par l’ANIE des résultats préliminaires, sa réponse a été retentissante le vendredi 13 décembre 2019 à travers plusieurs régions du pays et à l’étranger.
Des milliers d’Algériennes et d’Algériens ont envahi les rues pour exprimer pacifiquement leur refus de ce simulacre imposé par le pouvoir en place pour la pérennisation de ce système.
Ces manifestations ont été violemment réprimées par les forces de sécurité. Des centaines d’interpellations, arrestations et incarcérations d’activistes ont été enregistrées dans plusieurs régions du pays, notamment l’Oranie, Bouira et Annaba.
L’UCP condamne l’usage abusif de toutes les formes de violence à l’encontre des manifestants pacifiques et appelle le pouvoir en place au respect des libertés individuelles et collectives consacrées par la constitution.
Après plus de 09 mois de manifestations pacifiques, les revendications populaires sont claires : rupture effective avec le système en place et la libération immédiate et inconditionnelle des détenus politiques et d’opinion, avant toute réponse aux appels lancés par le pouvoir.
L’UCP appelle le mouvement populaire à s’auto-organiser et se structurer pour formaliser sa propre plate-forme de revendications afin de barrer la route à toute tentative d’infiltration et/ou de récupération dont l’objectif est de déstabiliser et casser l’unité du mouvement.
L’UCP réitère son appel à l’unité et à la poursuite de la mobilisation citoyenne, tout en préservant son caractère pacifique et en restant vigilants quant aux multiples provocations et tentatives de récupération de cette formidable révolution qui est une chance historique pour l’Algérie.
Alger, le 16 décembre 2019
Zoubida ASSOUL
Présidente de l’UCP
Le pouvoir en place continue dans le même mode de gouvernance caractérisé par : l’hésitation, l’improvisation, l’opacité et l’absence de communication ; mais aussi par la manipulation politicienne et la diversion.
Dans une période de pandémie où le pouvoir est censé mobiliser l’ensemble des moyens humains et matériels en vue de minimiser la propagation de cette épidémie, rassurer et mobiliser toutes les énergies et élaborer une stratégie de communication qui vulgarise toutes les mesures prises dans ce sens et susciter l’organisation solidaire de tout le peuple. Le pouvoir fait dans la diversion en s’attaquant au Hirak pacifique, qu’il vante dans les situations qui l’arrange, pour masquer les décisions tardives de la fermeture des aéroports et ports ainsi que les frontières du pays, alors que les premiers cas du COVID 19 identifiés dans notre pays nous sont parvenus par les pays les plus touchés par l’infection à savoir : l’Italie, la France et l’Espagne.
La continuité de la répression et brutalité policière, les arrestations, poursuites et condamnations judiciaires arbitraires à l’encontre des activistes et militants du Hirak sont une preuve supplémentaire de l’égarement du pouvoir et de son incapacité à distinguer les priorités. Aujourd’hui l’ennemi de la planète entière et par conséquence le nôtre est le COVID 19 ; c’est pourquoi l’ucp partie prenante de la révolution populaire pacifique, estime pour autant que l’heure est grave et n’est ni au calcul politicien ni à la tergiversation dangereuse devant la menace de la propagation de cette pandémie qui pèse sur la vie des Algériennes et algériens. L’UCP exhorte les citoyennes et citoyens à privilégier la solidarité horizontale constitutive, socle de nos valeurs millénaires que le mouvement révolutionnaire de février 2019 a réhabilité. La préservation de la vie humaine doit primer dans cette situation, ainsi l’UCP considère qu’il appartient aux citoyennes et citoyens de décider des formes de luttes permettant la continuité de la mobilisation citoyenne.
Alger le 19/03/2020
Zoubida ASSOUL
Présidente de l’UCP
Le bureau politique de l’ucp s’est réunit le 5/9/2020 au siège du parti pour évaluer les derniers développements sur la scène politique , socio-économique du pays.
L’Algerie passe par une crise politique sans précédent puisque et depuis un an l’ensemble des institutions ont étés éclaboussées par des scandales de corruption, le dernier en date les révélations faites par l’ancien vice président de l’APN lors de son procès devant le tribunal de Sidi Mhamed .
La réalité est que cette pratique pour l’achat des sièges au sein du parlement n’est point une nouveauté puisqu’elle a été admise par les anciens chefs du FLN et RND bien avant la législature de 2017 .
La différence aujourd’hui c’est que ces aveux sont fait devant une juridiction lors d’un procès public , ce qui devrait ouvrir la voie au parquet à agir en conséquence.
L’ucp considère que ces aveux sont une preuve supplémentaire que cette législature ne peut continuer et appelle le chef de l’état à prendre ses responsabilités car il y va de la crédibilité de l’état vis à vis des citoyens et de ses partenaires étrangers et de l’image du pays .
Il ya lieu de mettre fin à -l’usurpation du sigle FLN et de son usurpation à des fins bassement matériels et mercantiles.
Laisser ces gens agir au nom du FLN serait un affront aux martyrs de la guerre de libération et aux honorables et véritables moudjahidines.
C’est pourquoi l’ucp considère -qu’il est temps de rendre le FLN à l’histoire de l’Algerie car il constitue un patrimoine commun à l’ensemble des Algériennes et Algériens .
-Faire application des lois en poursuivant toutes les personnes impliquées directement ou indirectement dans ces pratiques.
L’ucp considère que ces pratiques sont la résultante du système de gouvernance qui perdure .
L’ucp croit qu’on ne peut construire une nouvelle Algerie avec le même système ni avec une nouvelle constitution débattue par cette législature.
Retrouver la confiance des citoyens et citoyenne en leurs état par une solution politique globale .
Alger le 5/9/2020
Zoubida ASSOUL
Présidente de l’UCP